इतिहास

जनसाधारण को गरिमामय जीवन निर्वाह करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य की सुलभ्यता सुनिश्चित करने हेतु, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किया गया है। यह अधिनियम 10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया, पर यह 5 जुलाई 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। यह अधिनियम खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का भी उपबंध करता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 मानव के संपूर्ण जीवनचक्र को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं पोषण उपलब्ध हो, जिससे वह हर अवस्था में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके।

यह अधिनियम मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों की बात करता है। अधिनियम का उद्देश्य पात्र गृहस्थियों को सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना तथा बच्चों, गर्भवती महिलाओं, एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

इस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत, राज्य स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं पुनर्विलोकन हेतु एक राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। इसी के अनुपालन में, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-388 दिनांक- 21.01.2014 द्वारा बिहार में बिहार राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है।

History

To ensure access to adequate quantities of quality food at affordable prices, enabling the general public to live a life of dignity, the Government of India enacted the National Food Security Act, 2013. Although the Act was notified on September 10, 2013, it is deemed to have come into force from July 5, 2013.

The National Food Security Act, 2013, keeping in mind the entire life cycle of human beings, aims to ensure that every person has access to adequate quantities of quality food and nutrition at affordable prices so that they can live a life of dignity at every stage.

The Act addresses both quantity and quality aspects of food security. Its objective is to provide food grains at subsidized rates to eligible households and to meet the nutritional requirements of children, pregnant women, and lactating mothers.

Under Section 16 of the Act, there is a provision for the constitution of a State Food Commission at the state level to ensure effective implementation, monitoring, and review. In accordance with this provision, the Bihar State Food Commission was constituted by the Food and Consumer Protection Department, Government of Bihar, through Resolution No. 388 dated January 21, 2014.